AIRF की रेलवे बोर्ड की PNM की विस्तृत जानकारी
- Date of Posting
- 5 October 2026
रेलवे बोर्ड बैठक की विस्तृत रिपोर्ट
रेलवे बोर्ड के साथ ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (AIRF) और नेशनल काउंसिल (NC-JCM) के महासचिव कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा की बैठक में रेलवे कर्मचारियों की लगभग 140 मांगों को रखा गया था, जिनमें से 125 प्रमुख मुद्दों पर सहमति व सकारात्मक प्रगति हुई है।
रिपोर्ट के मुख्य बिंदु और महत्वपूर्ण जानकारियाँ:
टीए (TA) और ओवरटाइम (OT) बकाए का भुगतान:
शिव गोपाल मिश्रा ने सवाल उठाया कि जब रेलवे के ₹2.90 लाख करोड़ के कुल बजट का लगभग 95% हिस्सा उपयोग हो चुका है, तब भी कर्मचारियों के वैधानिक यात्रा भत्ता (TA) और ओवरटाइम (OT) का बकाया भुगतान रुका हुआ क्यों है।
ड्यूटी के घंटे और काम की स्थितियाँ:
लोको पायलट: लोको पायलटों से 14 से 17 घंटे काम कराने का विरोध करते हुए अधिकतम 9 घंटे की ड्यूटी सीमा को सख्ती से लागू करने की मांग की गई।
ट्रैकमैन: ट्रैकमैन के लिए पेट्रोलिंग सीमा को 20 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर करने और उनकी सुरक्षा के लिए 'रक्षक' (RF Rakshak) डिवाइस तुरंत लागू करने पर जोर दिया गया।
रिक्त पद और कैडर पुनर्गठन (Cadre Restructuring):
रेलवे के सभी डिवीजनों और वर्कशॉप्स में खाली पड़े पदों को तुरंत भरने की मांग रखी गई।
कैडर पुनर्गठन से जुड़े लंबे समय से लंबित समझौतों को पूर्ण रूप से लागू करने पर चर्चा हुई।
माइलेज भत्ते पर आयकर (Income Tax) छूट:
रनिंग स्टाफ के माइलेज एलाउंस के 70% टीए (TA) घटक को अलग से दर्शाने का प्रस्ताव रखा गया ताकि कर्मचारी नियमानुसार इनकम टैक्स छूट का दावा कर सकें। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) से परामर्श करने पर सहमति व्यक्त की।
रिटायरमेंट पर अवैध कटौती/वसूली पर रोक:
सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह (Rafiq Masih) फैसले का हवाला देते हुए, सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों से अंतिम समय में की जाने वाली अवैध वेतन कटौती पर तुरंत रोक लगाने का आग्रह किया गया।
8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission):
इन सभी 125 मांगों और जेसीएम (NC-JCM) के माध्यम से 8वें वेतन आयोग के गठन व फिटमेंट फैक्टर पर चल रही चर्चाओं से रेलवे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन लाभ में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।